महानगरपालिकेच्या हद्दीतील परंतु महापालिकेत समाविष्ट नसलेल्या 21 अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण करुन आवश्यकतेनुसार तोडक कारवाई करणे, व एम.आर.टी.पी. कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंद करणे.
नागरिकांच्या अनधिकृत बांधकाम तक्रारींचे कागदोपत्री उत्तरे देणे व अनधिकृत बांधकामांना कागदपत्रे सादर करणेबाबत पेपर नोटीस काढणे.
कागदपत्रांची पडताळणी करुन अनधिकृत बांधकामांना परवानगी घेतली आहे किंवा कसे, याबाबत मा.उपसंचालक, नगररचना विभाग यांचेकडे विचारणा करणे.
अनधिकृत बांधकामावर तोडक कारवाई करुन अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवणे, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासकांवर व जमिनमालकावर M.R.T.P कायद्याअन्वये कारवाई करुन गुन्हा दाखल करणे.
