सेवांचा हक्क

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा अधिनियम शासन व शासनाच्या अधीन असलेल्या सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, गतिशील व ठरवलेल्या कालावधीत पुरवण्यासाठी पारित करण्यात आला आहे आणि हा अधिनियम दिनांक २८.०४.२०१५ पासून अंमलात आला आहे. या अधिनियमाचा उद्देश नागरिकांना सेवा सुलभ व ठराविक कालावधीत उपलब्ध करून देणे हा आहे.
वरील अधिनियमाच्या अंतर्गत अधिसूचित सेवा नागरिकांना मिळत आहेत की नाही याबाबत देखरेख, समन्वय, नियंत्रण ठेवणे आणि सुधारणा सुचविणे यासाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त यांचा समावेश आहे. आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहाही विभागांच्या मुख्यालयांवर आयुक्तांचे कार्यालये आहेत.
पात्र नागरिकास सेवा ठरवलेल्या वेळेत प्राप्त न झाल्यास किंवा योग्य कारणांशिवाय सेवा नाकारल्यास, संबंधित निर्णयाविरोधात संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे प्रथम व द्वितीय अपील करता येते आणि तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपील दाखल करता येतो. दोषी अधिकाऱ्यास प्रती प्रकरण जास्तीत जास्त ₹५,०००/- पर्यंत दंड आकारण्यात येऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवांची यादी संलग्न नमुन्यात दिली आहे.